नेपालमा सुशासन, प्रशासनिक सुधार र विकासका चुनौतीहरू

 

शीर्षक: नेपालमा सुशासन, प्रशासनिक सुधार र विकासका चुनौतीहरू

​परिचय

सुशासन (Good Governance) भन्नाले सरकार सञ्चालन गर्ने प्रशासनिक तथा राजनीतिक प्रणालीलाई जनमुखी, पारदर्शी, उत्तरदायी र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउनु हो। नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले देशमा सुशासन कायम गर्नका लागि नागरिकको हकहितलाई सर्वोपरि राखेको छ। लोकतन्त्रको मुल मर्म नै जनताको सहभागिता र कानुनको शासन भएकाले नेपाल जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा सुशासनको महत्त्व अझ बढेर गएको छ।

​१. नेपालमा सुशासनका मुख्य आधारहरू

नेपालमा सुशासन कायम गर्नका लागि केही मुख्य स्तम्भहरू रहेका छन्:

• ​पारदर्शिता र जवाफदेहिता: राज्यका प्रत्येक निकायले आफ्ना गतिविधिहरू नागरिकसामु स्पष्ट पार्नुपर्छ र गलत काम भएमा जवाफ दिनुपर्छ।
• ​कानुनको शासन: देशमा ठूला वा साना कोही पनि कानुनभन्दा माथि छैनन्। सबैलाई समान रूपमा कानुन लागु हुनुपर्छ।
• ​नागरिक सहभागिता: नीति निर्माण तथा विकासका योजनाहरू बनाउँदा आम नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
• ​भ्रष्टाचारमुक्त समाज: सार्वजनिक स्रोत र साधनको दुरुपयोग रोक्न र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक निकायहरू सक्रिय रहनुपर्छ।

​२. सुशासनका मुख्य चुनौतीहरू

नेपालको सन्दर्भमा सुशासनका क्षेत्रमा थुप्रै बाधा तथा चुनौतीहरू विद्यमान छन्:

• ​राजनीतिक अस्थिरता: सरकार बारम्बार फेरबदल भइरहने परिस्थितिले गर्दा दीर्घकालीन नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैनन्।
• ​प्रशासनिक ढिलासुस्ती र लालफिशाही: सरकारी कार्यालयहरूमा काम गर्दा हुने अनावश्यक झन्झट, प्रक्रियामुखी प्रणाली र ढिलासुस्तीले आम नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको छ।
• ​भ्रष्टाचार र अनियमितता: सेवा प्रवाहका विभिन्न चरणहरूमा हुने घुसखोरी र आर्थिक अनियमितताले देशको विकास गतिलाई नै रोकेको छ।
• ​स्रोतसाधनको सीमितता र कमजोर बजेट कार्यान्वयन: विनियोजित बजेट समयमै खर्च नहुनु र विकास निर्माणका कामहरू अपुरो रहनु अर्को ठूलो चुनौती हो।

​३. प्रशासनिक सुधार र समाधानका उपायहरू

देशमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउन र गुगल एडसेन्सको मापदण्ड अनुसार उच्च गुणस्तरको सामग्री तयार पार्न निम्न कदमहरू चाल्नुपर्छ:

• ​डिजिटाइजेसन (इ-गभर्नेन्स): सरकारी सेवाहरूलाई अनलाइन र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ, जसले गर्दा ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार कम हुन्छ।
• ​कर्मचारीतन्त्रमा उत्तरदायित्व: काम नगर्ने वा लापरबाही गर्ने कर्मचारीलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ र उत्कृष्ट काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।
• ​जनचेतना र सशक्तिकरण: नागरिकहरू आफ्ना अधिकार र कर्तव्यप्रति सचेਤ हुनुपर्छ ताकि उनीहरूले गलत

​निष्कर्ष

अन्तमा, नेपालमा सुशासन केवल कानुनी दस्तावेजमा मात्र सीमित नरही व्यवहारमा उतार्न जरुरी छ। जबसम्म राजनीतिक इच्छाशक्ति बलियो हुँदैन र प्रशासन पारदर्शी बन्दैन, तबसम्म देशले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन। तसर्थ, सरकार, कर्मचारीतन्त्र र आम नागरिक सबै मिलेर मिलेर काम गरेमा मात्र देशमा सुशासन र विकासको ढोका खुल्नेछ।